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पंजाब-हरियाणा

बंद रजिस्ट्रियां खोलने को बैठक आज, पिछले 3 साल की रिपोर्ट तलब

सभी डीसी से 31 अगस्त तक मांगी रिपोर्ट


हरियाणा। प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान रजिस्ट्रियों में हुई गड़बड़ियों की जांच फिलहाल पूरी नहीं हुई है। अब सरकार ने पिछले 3 साल में हुई रजिस्ट्रियों का ब्योरा तलब कर लिया है। सभी डीसी को इसकी जांच रिपोर्ट तैयार कर 31 अगस्त तक स्टेट मुख्यालय पहुंचाने के लिए कहा है। अप्रैल 2017 से दिसंबर 2019 तक की रिपोर्ट मांगी है,जबकि इसके बाद की जानकारी पहले ही सरकार तलब कर चुकी है।
फिलहाल गुड़गांव समेत अन्य जिलों में लॉकडाउन के दौरान हुईं रजिस्ट्रियों की जांच चल रही है। यह रिपोर्ट 15 दिन में मांगी गई थी। सरकार पहले भी रजिस्ट्री प्रक्रिया को लेकर रिव्यू बैठक कर चुकी है। इसमें 11 अगस्त से देहात की रजिस्ट्रियों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। यह फैसला सीएम और डिप्टी सीएम ने बातचीत कर लिया है। सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचारी को सजा मिलनी ही चाहिए। 15 अगस्त की शाम यह आदेश जारी हुए हैं। आदेशों में यह रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है कि रजिस्ट्रियों में कानून की धारा सात (ए) का कितना उल्लंघन हुआ है।

6 नायब व 1 तहसीलदार चल रहे निलंबित
गुड़गांव के 6 नायब तहसीलदार और एक तहसीलदार को निलंबित चल रहे हैं। इनमें से एक नायब तहसीलदार सेवानिवृत भी शामिल हैं। इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। अभी कई पटवारियों की भूमिका की भी जांच चल रही है। सरकार ने कानून में बदलाव करने का फैसला लेते हुए ऐसा साॅफ्टवेयर तैयार किया, जिसमें यदि किसी विभाग की कोई खामी होगी या रजिस्ट्री के लिए कागजात पूरे नहीं होंगे तो साॅफ्टवेयर काम नहीं करेगा। रजिस्ट्री होने पर वह खुद संबंधित व्यक्ति के घर पहुंच जाएगी। यह प्रक्रिया अब 17 अगस्त से शुरू होगी,सरकार का दावा है कि इससे बिचौलियए की भूमिका भी खत्म हो जाएगी।

पहले इस साल की रजिस्ट्रियों की मांगी थी रिपोर्ट
इससे पहले सरकार ने इस साल में हुई रजिस्ट्रियों की जांच के आदेश दिए थे, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी का पता लग सके। अब डिप्टी सीएम इस विभाग में पिछले काफी सालों से चल रही व्यवस्था को बदलने का बीड़ा उठाया है। किसी को तहसीलों में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब भाजपा के पिछले कार्यकाल के 3 सालों की रजिस्ट्रियों की जांच होनी है। चूंकि विपक्ष भी सरकार पर इस मामले को लेकर सवाल उठा चुका है। इसकी जांच कराने की मांग कर चुका है।

आज होगी चंडीगढ़ में महत्वपूर्ण बैठक
नए साॅफ्टवेयर की प्रक्रिया जांचने के लिए सीएम आज चंडीगढ़ में अधिकारियों संग बैठक करेंगे। देखेंगे कि नया सिस्टम कैसा है। किस तरह से काम करेगा। संभावना है कि सोमवार से सभी रजिस्ट्रियां खोलने का ऐलान हो सकता है। यदि साॅफ्टवेयर में कमी हो रजिस्ट्रियां टल सकती हैं। सीएम पहले ही कह चुके हैं कि 17 अगस्त को रिव्यू बैठक में आगामी रणनीति तैयार की जाएगी।

जिलों में नहीं पहुंचा कोई आदेश :
हरियाणा की तहसीलों में सोमवार से रजिस्ट्रियां शुरू होने पर संशय बना हुआ है। प्रदेश सरकार ने नए सॉफ्टवेयर के साथ रजिस्ट्रियां 17 अगस्त से शुरू करने की बात कही थी,लेकिन रविवार शाम तक न तो सॉफ्टवेयर तैयार किया है और न इस संबंध में कोई नोटिफिकेशन जारी किया है। हालांकि गुड़गांव के जिला राजस्व अधिकारी (डीआरओ) बस्तीराम का कहना है कि सोमवार से रजिस्ट्रियां शुरू करने के संबंध में कोई नया अपडेट सरकार ने नहीं दिया है।

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