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सांसद संजय भाटिया ने की स्मार्ट सिटी परियोजना की की समीक्षा


सांसद संजय भाटिया ने 17वीं लोकसभा की जिला विकास समन्वय व निगरानी कमेटी-दिशा में 28 एजेण्डा आईटमो की समीक्षा की प्रगति की ली जानकारी, अधिकारियों को दिए निर्देश, मार्च अंत तक सभी स्कीमो को पूरा करें और उनके लिए दी गई धनराशि करें व्यय, ताकि जनता को मिले फायदा।  

करनाल 25 फरवरी, करनाल के सांसद संजय भाटिया ने गुरूवार को लघु सचिवालय के सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समीति दिशा की त्रिमासिक मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए कहा कि केन्द्र प्रायोजित स्कीमो का ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार हो, ताकि अधिक से अधिक पात्र लोग उनका फायदा उठा सकें। सरकार ने कोविड-19 में भी विकास कार्यों के लिए धन की कमी आड़े नहीं आने दी, भविष्य में भी जारी रहेगी। घण्टों भर रही मीटिंग में सांसद ने 17वीं लोकसभा से सम्बंधित 28 अलग-अलग विषयों की गहन रूचि और बारीकी समीक्षा की। प्रगति को देखकर हालांकि वे संतुष्ट नजर आए, लेकिन अधिकारियों से यह भी कहा कि हर स्कीम के जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उन्हें मार्च अंत तक पूरा करने की हर सम्भव कोशिश करें, ताकि सरकार से अगले साल की धन राशि को भी खर्च किया जा सके, कहा कि बचे हुए कामो को स्पीडअप करें।

उपायुक्त करनाल निशांत कुमार यादव ने सांसद का स्वागत किया, जबकि भाजपा के जिला प्रधान योगेन्द्र राणा, एसीयूटी नीरज कादियान, मेयर रेणु बाला गुप्ता, असंध के पूर्व विधायक बख्शीश सिंह, नीलोखेड़ी के पूर्व विधायक भगवान दास कबीरपंथी व पूर्व भाजपा प्रधान जगमोहन आनंनद मीटिंग में शामिल हुए। 
             

   एजेण्डा यानि कार्य सूची की शुरूआत नगर परिषद के सीईओ गौरव कुमार ने की और उसक बाद विभिन्न विभागों से सम्बंधित अधिकारियों ने अपनी-अपनी स्कीमो की प्रगति बताई। सीईओ ने बताया कि 16वीं लोकसभा के सारे कार्य पूरे हो चुके हैं, मात्र 1 कार्य नगर निगम से सम्बंधित अर्जुन गेट शमशान गेट व शवदाह मशीन का बचा है, जो लगभग पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि 16वीं लोकसभा से जुड़े एम.पी. लैड के 535 स्वीकृत कार्यों में से 534 मुकम्मल हुए। अब 17वीं लोकसभा एम.पी. लैड के जितने भी कार्य हैं, उन पर 19 फरवरी तक 1 करोड़ 11 लाख 69 हजार रूपये की राशि खर्च की जा चुकी है, 91 लाख रूपये खर्च करने हैं। 
             

   एजेण्डा आईटम में एम.पी. लैड के कार्यों से शुरूआत कर समीक्षा की गई। सीईओ ने बताया कि इसके तहत गांव संगोहा में 5 लाख रूपये की लागत से ब्रहामण चौपाल और 2 लाख रूपये की लागत से नीलोखेड़ी के मंचूरी में पक्की ईंटो से एक सड़क बनाई गई। उन्होंने बताया कि मनरेगा स्कीम के तहत करनाल प्रदेश के सभी जिलो से आगे है। अब तक इस जिला में 11 लाख मानव दिवस सृजित कर लक्ष्य का 110 प्रतिशत हासिल कर लिया है। सांसद के पूछने पर उन्होंने बताया कि हरियाली करण के अंतर्गत जिला में 31 नर्सरियों पर काम हो रहा है, 900 कैटल शैड बनाए गए हैं। इस स्कीम में अब तक 43 करोड 15 लाख रूपये की राशि खर्च की जा चुकी है, 78 हजार 238 लोगों के जोब कार्ड बनाए गए और 33 हजार 896 को रोजगार दिया गया। इस पर एम.पी. ने निर्देश दिए कि इससे जुड़े विकास कार्यों में स्थानीय जन प्रतिनिधि को भी शामिल कर लिया जाए। 
                   

 सीईओ ने बताय कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत व्यक्तिगत घरों में दूसरा गढ्ढा बनाने तथा स्कूलो में शौचालय इत्यादि बनाए गए। उन्होंने बताया कि इसके दूसरे चरण में गोबर धन योजना के तहत जिला के स्वर्ण माजरा में 50 लाख रूपये का काम चल रहा है। इसके पूरा हो जाने से गांव के सभी घरों को पाईप लाईन से गैस मिलेगी। उन्होंने बताया कि जिला में 115 कम्यूनिटी मैनेजेड सेनिटरी कॉम्पलैक्स बन चुके हैं, 60 प्रगति पर हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ररबन मिशन के तहत जिला के गांव बल्ला, गोल्ली, मानपुरा सहित 5 गांवो में शहरों जैसी सुविधाएं जैसे हाई मास्ट लाईट, वाई-फाई, सोलर प्लांट, सचिवालय, पार्क व पशु वाहन जैसी कार्यों पर 6 करोड़ 70 लाख रूपये की राशि खर्च की गई। 
                 

 उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2016-17 व 2017-18 में पात्र व्यक्तियों को 45 हजार, 60 हजार और 33 हजार रूपये की तीन किस्तें दी गई। दीन दयाल अंत्योदय योजना के तहत 2 हजार 944 सेल्फ हैल्प ग्रुप बनाए गए, जिनसे 30 हजार परिवारों को जोड़ा गया। जिला के यह आंकड़े प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं। प्रधानमंत्री कोशल विकास योजना के तहत काछवा गांव में स्वयं रोजगार प्रशिक्षण संस्थान खोला गया है। इस साल इसमें 449 लाभार्थियों को ट्रेनिंग दी गई और 300 को बैंको से लोन दिलवाया गया। 

प्रधानमंत्री आवास योजन शहरी- नगर निगम के संयुक्त आयुक्त ने बताया कि इस योजना में 4 घटक हैं। पहले में नए मकान के लिए अढाई लाख, दूसरे में घर की अनासमेंट के लिए डेढ लाख, तीसरे घटक अफोर्डेबल हाउसिंग में अढाई लाख तथा चौथे क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम में लाभ दिया जाता है। उन्होंने बताया कि इस योजना में अब तक 24 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त हुई है, जिसमें से 19 करोड़ रूपये व्यय हुई है, शेष 2022 तक खर्च किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में 2 लाख रूपये से कम आय वाले पात्र परिवारों को दुकान इत्यादि खोलने के लिए ऋण दिया जाता है। इस साल का 9 करोड़ रूपये का बजट है, जिसमें 88 यूनिट खोले जाने हैं। उन्होंने बताया कि पीएम स्ट्रीट वैंडर यानि स्वनिधि योजना के तहत 5 हजार 822 आवेदनो में से 4824 को लेटर ऑफ रिक्मेंडेशन दिए गए। उन्होंने बताया कि करनाल ओडीएफ प्लस-प्लस हो गया है, 7 स्टार के लिए अप्लाई किया है। इसके अतिरिक्त कूड़े-कचरे के जैविक उपचार, नाईट स्वीपिंग तथा सोलिड वेस्ट प्लांट को अपग्रेड करने के लिए टैण्डर लगाया गया है। अमरूत के तहत 178 करोड़ रूपये की बरसाती पानी की निकासी, सीवरेज लाईने, पेयजल और एसटीपी के कार्य प्रगति पर चल रहे हैं। 
                   

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की एजेण्डा आईटम की समीक्षा के दौरान सिविल सर्जन ने बताया कि वैक्सीनेशन का कार्य संतोष जनक चल रहा है, लेकिन फ्रंट लाईन वर्करों में अभी सफाई कर्मचारी सभी आगे नहीं आ रहे हैं, जबकि जिला के आलाअधिकारी वैक्सीन का टीका लगवा चुके हैं। अब सफाई कर्मियों को इनका उदहारण देकर उन्हें जागरूक किया जा रहा है। एम.पी. ने सिविल सर्जन से कहा कि गांव-गांव में हैल्थ कैम्प भी लगाए जाएं, तो अच्छा रहेगा। 
               

 जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत बीती जनवरी तक वृद्धावस्था पैंशन में 22 करोड़ 85 लाख 21 हजार, दिव्यां्रग पेंशन में 2 करोड़ 89 लाख 79 हजार, विधवा पेंशन के 11 करोड़ 48 लाख 55 हजार तथा फैमिली बैनिफिट स्कीम में 41 लाख रूपये की राशि खर्च की गई। 
               

डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के प्रदेश परियोजना अधिकारी प्रभजोत सिंह ने बताया कि जिला के 363 गांवो में से 336 गांवो में इंटरनेट सेवाएं पंहुचाई गई हैं। उन्होंने सांसद को बताया कि सभी गांवो में कॉमन सर्विस सेंटर खोले गए हैं, अब इनमें फ्रंट लाईन वर्कर के वैक्सीन लगा चुके व्यक्तियों की फोटो व नाम डिस्प्ले कर आम आदमी को जागरूक किया जाएगा। 
               

कृषि विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 22 हजार 500 किसानो ने बीमा कराया है, इनमें से 293 गैर ऋणी किसान हैं। 
               

उज्जवला योजना के तहत जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत जिला में 60 हजार लाभार्थियों को कनैक्शन दिए गए। इस पर सांसद ने यह पता लगाने के निर्देश दिए कि जिन लोगों को निशुल्क सिलेण्डर दिए गए थे, उनमें से कितने रिफिल करा रहे हैं। 
               

मिड-डे मील स्कीम की समीक्षा के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 के चलते इस साल बच्चों को घर-घर जाकर सूखा राशन वितरित किया गया और राशन तैयार करने के लिए उनके खातो में राशि डाली गई। 
             

 महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यक्रम अधिकारी सरोज बाला ने बताया कि जला में 1479 आंगनवाडी केन्द्र काम कर रहे हैं। बीती जनवरी तक 6 साल तक के 61 हजार 825 बच्चों, 7898 गर्भवती महिलाओं तथा 8462 दूध पिलाने वाली माताओं को पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत कवर किया गया। 
               

समग्र शिक्षा अभियान के प्रतिनिधि ने बताया कि इसके तहत जिला में 4 करोड़ 93 लाख रूपये की राशि स्कूलो में पंखे इत्यादि बिजली उपकरण मुहैया करवाने इत्यादि पर खर्च की गई। 
             

  राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि जिला के विभिन्न गांवो में 43 हजार 968 मीटर लम्बी पानी की लाईने डाली गई। 
               

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की समीक्षा के दौरान बिजली वितरण निगम के अधिकारी ने बताया कि इसमें जिला के 6 खण्डो में 18 करोड़ 58 लाख रूपये की राशि खर्च की गई, जिससे नए पावर हाऊस, ट्रांसफार्मर और बिजली की केबल बदली गई। उन्होंने बताया कि इस स्कीम में लाईन लोस भी काफी हद तक घटा है। 
               

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की समीक्षा के दौरान काढा के अधिकारी ने बताया कि इस योजना में किसानो के खेतो में पानी के खाल बनाए जाते हैं। इस वर्ष 54 खाल बनाए गए और 98 कामो के लिए टैण्डर लगाए गए हैं, कुल 9695 हैक्टेयर एरिया कवर किया गया है। 
                 समीक्षा बैठ के अंत में करनाल स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चल रही परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। केएससीएल के जीएम रमेश मढान ने बताया कि 16 परियोजनाएं प्रगति पर हैं, जबकि 24 के टैण्डर डॉक्यूमेंट  यानि आर.एफ.पी. सरकार ने पास स्वीकृति के लिए भेजे गए हैं।

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